अजम्बर पुलामी-
२१ असार, बेलका /उदयपुरबाट स्थानीय तहलाई नागरिकको पहिलो न्यायिक केन्द्र बनाउने उद्देश्यसहित अदालतमा दर्ता भएका मिल्न सक्ने प्रकृतिका मुद्दा स्थानीय न्यायिक समितिमार्फत समाधान गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको छ।
आइतबार बेलका नगरपालिकामा आयोजित मेलमिलापसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष कुमार रेग्मीले अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप घटाउँदै नागरिकलाई छिटो, सहज र कम खर्चमा न्याय उपलब्ध गराउन यो अभ्यास प्रभावकारी हुने बताए। उनले अदालतमा केही मुद्दा टुंगिन ३० वर्षसम्म लाग्ने अवस्था रहेकाले मिल्न सक्ने विवाद स्थानीय तहबाटै समाधान हुनुपर्ने धारणा राखे।
पाइलट परियोजनाअन्तर्गत उदयपुर र भक्तपुरबाट सुरु गरिएको यस अभ्यासमा उदयपुरका बेलका र चौदण्डीगढी नगरपालिकाका ३९ वटा विवाद मेलमिलाप प्रक्रियामा लगिएको छ।
बेलका नगरपालिकाका नगरप्रमुख अशोककुमार कार्कीले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।
तीन चरणमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा उदयपुरका आठवटै स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकहरूले विवाद समाधानका अनुभव र चुनौतीबारे छलफल गरेका थिए। अन्तिम चरणमा ३९ वटा विवादका पक्षलाई छुट्टाछुट्टै परामर्श कक्षमा राखी प्रत्यक्ष मेलमिलाप गराइएको थियो। अधिकांश विवाद समाधानउन्मुख बनेका छन् भने बाँकीमा पनि सकारात्मक सहमतिको आधार तयार भएको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रम तीन चरणमा सञ्चालन गरिएको थियो।
उद्घाटन सत्र नगरप्रमुख कार्कीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
दोस्रो चरणमा बेलका नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक जिरा राईको अध्यक्षतामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो।
सम्पुर्ण अतिथिहरुलाई बेलका नगरपालिकाले मायाको चिनो समेत प्रधान गरिएको थियो।
बेलका नगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश, सुरक्षा निकाय, नेपाल पत्रकार महासंघ, मेलमिलापकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमले स्थानीय तहमै छिटो, सहज र कम खर्चमा न्याय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
