राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बेलका नगरपालिका यस वर्ष जिल्लामा अन्तिम भएको छ । जिल्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये बेलका नगरपालिका सबैभन्दा थोरै अङ्क २३ दशमलव ०७ अंक प्राप्त गरी जिल्लामा अन्तिम भएको हो ।
उदयपुरमा ४ नगरपालिका, ४ गाउँपालिका छन् । जसमा चौदन्डी नगरपालिकाले ४० दशमलव ०९अङ्क हाँसिल गरी पहिलो र उदयपुरगढि गाउँपालिका ३९ दशमलव ४२ अङ्क प्राप्त गरी उदयपुरगढी गाउपालिका दोस्रो भएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उदयपुरको (राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग)ले स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याकंन प्रतिवेदन अनुसार उदयपुर जिल्ला
१. उदयपुरगढि गा पा ३९.४२
२. कटारी न पा ३४.७४
३. ताप्ली गा पा ३०.५४
४. लिम्चुङ्बुङ गा पा २८.०७
५. रौतामाई गापा २८.०३
६. त्रियुगा नपा २४.३६
७. चौडण्डी न पा ४०.०९
८. बेलका न पा २३.०७
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचकलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशकोसमेत कार्यसम्पादन मूल्याङ्न गर्दै आएको छ ।
यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व सङ्कलनलगायत विषयलाई सूचकका रूपमा राखिएको छ ।
आयोगका अनुसार १० असारभित्र बजेट ल्याए र नल्याएको, ३० असार भित्र बजेट पास गरे नगरेको, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा दिएर नदिएको लगायतका आधारमा मूल्याङ्कन गरेको छ ।
स्थानीय तहले आगामी आवको आय व्ययको प्रक्षेपणसहितको अनुमानित विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाए नपठाएको, स्थानीय तहलेसमेत बजेटको वार्षिक समिक्षा कात्तिक मसान्त भित्र सार्वजनिक गरे नगरेको जस्ता आधारमा पनि अङ्क दिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, आन्तरिक राजस्व संकलनको विवरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को प्रयोग लगायतका पक्ष पनि हेरिन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र स्थानीयस्तरको विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको पनि मूल्याङ्कन वित्त आयोगले गरेको छ ।स्थानीय तहमा विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको सङ्ख्या, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा ल्याएको ग्रेडिङ, गर्भ जाँच, प्रसूति सङ्ख्या, बालबालिकाको सङ्ख्या, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको सङ्ख्यालाई समेत सूचकमा राखिएको छ ।
यी सूचकहरूमा गरिएको मूल्याङ्कनका आधारमा स्थानीय तहको प्राप्ताङ्क समेत औसत देखिएको छ । उदयपुरको स्थानीय तहको प्राप्ताङ्क २३ प्रतिशतबाट माथि ४० प्रतिशतको बीचमा रहेको छ । कुनै स्थानीय तहले ५० प्रतिशतसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन्
